advertiesment

किन भएन कृषि तथा पशु बीमा प्रभावकारी

Yak_News_Photo_Nepal-58f72b4f5418f8.76383946

धादिङः ताजा तरकारी उत्पादनको राजधानीका रूपमा परिचित धादिङ जिल्लामा कृषि उत्पादनमा बिमा शून्य छ । मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा गति लिँदै गरेका कारण केही कृषक तथा र्फमहरुले बिमा गर्न सुरु गरेका छन् । जिल्लाभर ७४ हजार परिवार मध्ये ६५ परिवार भन्दा पढी परिवार कृषि तथा पशुपालनमा लागेका छन् ।

कृषकको क्षति जोखिम कम गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी बिमामा बिमांक रकमको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले र २५ प्रतिशत रकम कृषकले व्यहार्ने गरी ६ वर्ष अघिबाट बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

सरकारले अघि सारेको बिमा कार्यक्रम राम्रो भएर पनि प्रचार–प्रसारमा कमी, कृषकमा बिमाबारे जानकारी नभएर, क्षतिपछिको बिमा रकम पाँउन झन्झटिलो प्रक्रिया र बिमा कम्पनीका कर्मचारी तथा एजेण्ट भौगोलिक विकटता देखाएर कृषक समक्ष नपुगेका कारण बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ धादिङका अध्यक्ष कमल बहादुर गुरुङको गुनासो छ ।

धादिङ जिल्लाभर कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा गर्ने–गराउने स्वीकृत प्राप्त शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार ३ करोड १७ लाख ५७ हजार रुपयाँ बराबरको बिमा गरिएको छ । जिल्लाभर सात सय ४७ खसी बाख्रा वोकाको ४५ लाख ९७ हजार, एक सय २१ गाईको ६६ लाख ५५ हजार, दुई सय १५ राँगा भैसीको एक करोड ५० लाख र ५८ वटा बङ्गुरको पाँच लाख २२ हजारको बिमा गरिएको शिखर इन्सुरेन्स धादिङ शाखाको प्रमुख सीताराम अर्यालले बताए ।

यसै गरी १२ हजार ५ सय कुखुराको ४ लाख ७५ हजार, नौ रोपनी केरा खेतीको १ लाख ८ हजार, २ वटा माछा फर्म र ६ वटा पोखरीको ८ लाखको बिमा गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । अहिलेसम्म करिब ५ सय कृषक तथा फर्महरु मात्र बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाछन् ।

अघिल्लो वर्ष तरकारी बालीको समेत बिमा गरेका थियौ, यस वर्ष कृषि बिमा शून्य छ अर्यालले भने । पछिल्लो समय बिमा कार्यलाई व्यवस्थित वैज्ञानिक बनाउन गाई र भैसीको बिमा गर्न कानको नजिक सिरन्ज मार्फत चिप्स राखिन्छ । मेसिनले रिड गरेको नम्बरलाई आधिकारिक मानिन्छ । नविकरण गर्न वा क्षति तथा बिमा रकम दाबी गरेपछि प्रमाणित गर्न परि मेसिन प्रयोग गरिने अर्यालले बताए ।

बिमांक रकम

कृषकले बिमा गर्न चाहेको वाली तथा वस्तुको लागत तथा खरिद मूल्य मध्ये बिमा कम्पनीले स्वीकार गरेको रकमको गाई, वाख्रा, भैसी, बङ्गुर, कुखुरा र कृषि बालीको ५ प्रतिशत, माछाको २ प्रतिशत र पोखरीको १ प्रतिशत विमांक रकम सरकारले निर्धारण गरेको छ । बिमांक रकमको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले र २५ प्रतिशत रकम कृषक स्वयम्ले व्याहोर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बिमा नविकरण तथा रद्द

बिमा गरेको वस्तु तथा बालीको नविकरण हरेक वर्ष गर्नु पर्ने छ । तर छोटो अवधिको वलीहरुको भने गर्नु पर्ने छैन । बिमा नविकरण गर्दा बिमा अवधि कायम रहेको अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन वा बिदा परेमा भोलिपल्ट गरिसक्नु पर्ने छ ।

बिमा नरिकरण गर्दा वस्तु तथा बालीको पूनमूल्यांकन गर्नु परिने छ । बिमा गरेको वस्तु तथा वाली विक्री गर्नु परेमा पूर्वस्वीकृती लिएर विक्री गरेमा बिमा नामसारी तथा स्वीकार गरिने छ । वस्तु विक्री गर्दा ५ किलो मिटर दुरी बाहिर विक्री गरेमा बिमा स्वतः रद्द हुनेछ । बिमा रद्द हुने प्रक्रिया व्यावारिक छैन ।

बिमा दाबी गर्न आवश्यक कागजात

कृषकले बिमा गरेको वस्तु तथा बालीको मृत्यु तथा क्षति भएमा बिमा दाबी गर्दा बिमा कम्पनीलाई ७२ घण्टा भित्र लिखत जानकारी दिनु पर्ने, मृत्यु दर्ता तथा क्षति प्रमाणित पत्र, रोग तथा प्रकोप लागेको प्रमाणित (प्रविधिबाट पोष्टर्माटम अर्थात् प्रकोप परेको पुष्टि) छिमेकी सर्जिमी मुजुल्का र क्षति भएको वस्तु तथा बालीको फोटो र बिमा कम्पनीको स्थलगत प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ ।

बिमा किन प्रभावकारी भएन

कृषक समुदायमा बिमा सम्बन्धी सचेतनाको कमी, भौगालिक विविधता र कृषकसंग प्रिमियम तिर्ने पैसा नहुनु रहेको छ । क्षति तथा मृत्यु प्रमाणित कागज बनाउन कठिनाइ, बिमालाई किसानहरूले झन्झटिलो ठान्नु, बिमा कम्पनीले थोरै सङ्ख्यामा बिमा गर्न कृषकको घरमा नजानु, उत्पादनको आधारमा बिमा नगरिनु र बिमा कार्यक्रममा सरकारी कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयको भूमिका न्यून हुनेले नै बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ ।

प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्छ

कृषिकहरुमा बिमा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गरी इच्छाशक्ति बढाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउनु पर्ने र प्रचार प्रसारमा अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत देवेन्द्र भगवतले सुझाए । कृषि वाली छोटो अवधिका भएकाले बिमा लागतको आधारमा नभई उत्पादनको आधारमा बिमा गर्नु पर्ने र हरेक पालिका स्तरमा बिमा यूनिट राख्ने व्यवस्था मिलाए मात्र बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत केशव देवकोटा बताए ।

Comment here

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

  • one
  • one
  • one
  • one
  • one