advertiesment

निःशुल्क उपचार दिने निर्णयकाे निहितार्थ

free-treatment-59190f9af198e8.57389407

नेपालका हरेक सरकारले केही निश्चित रोग लागेका मानिसलाई निःशुल्क उपचार गराइदिने घोषणा गर्दै आएको निकै भइसकेको छ । विगत महिनाहरूमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा साँच्चै नै थिति बसाउन र प्रणाली सुधार गर्न उदाहरणीय मेहनत र नेतृत्व क्षमता देखाएका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सुरुगरेका राम्रा कदम भनेर मिर्गौलाको रोगले थलिएर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेर निःशुल्क डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउने वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइदिने र हेपटाइटिस सीका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गराइदिने निर्णयको पनि निकै प्रचार गरिएको छ । अनुभवी समीक्षक वा जनस्वास्थ्यबेत्ता कसैले पनि यति धेरै समय बितिसक्दा पनि त्यस्ता निर्णय कति युक्तिसंगत र जिम्मेवार छन् भनेर कतै पनि बहस गरेको पढ्न पाइएको छैन ।

यो लेखको उद्देश्य मन्त्री थापाका सकारात्मक प्रयास र उपलब्धिलाई उपेक्षा गर्नु वा उनले देखाएको आशा र सम्भावनालाई कम आँक्नु होइन, न थापा वा उनका सहयोगीहरूको समूह-विशेषको मात्रै आलोचना गर्न खोजिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेर निःशुल्क उपचारको सस्तो लोकप्रियताको गाडीमा सवार हुन खोज्ने जुनसुकै विगत वा भविष्यका मन्त्रीका नीतिका पत्रपत्रिकामा नलेखिने पक्षको आकलन गर्ने प्रयास हो । साथै मन्त्री थापाका राम्रा कामको प्रशंसा गर्दा उनलाई पनि न्यून अपेक्षाको तन्द्रामा सुताइदिँदै त छैनौं भन्ने ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्य पनि हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सीमित बजेट केके काममा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कम्तीमा केही सामान्य सिद्धान्तहरूको प्रयोग हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । मन्त्रालयको कदम जनस्वास्थ्यको हिसाबले धेरैभन्दा धेरै जनताको स्वास्थ्यमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रकृतिको हुनुपर्‍यो । त्यस्तो कदम सकेसम्म धेरै किफायती अर्थात् सकेसम्म थोरै लागतबाट सकेसम्म धेरै लाभ दिनसक्ने हुनुप‍र्‍यो । निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाभन्दा जनस्वास्थ्यको हिसाबले धेरै बढी किफायती हुन्छन् । जनस्वास्थ्यशास्त्रको भाषामा रोग लाग्नै नदिने खालका सरकारी कदम, जस्तै, रोगविरुद्धका खोप, सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छताको प्रवर्धन, आदिलाई पहिलो तहका निरोधात्मक कदम भनिन्छ ।

दोस्रो तहका निरोधात्मक कदम भन्नाले रोग लागिसकेपछि पनि रोगलाई प्रारम्भिक अवस्थामै पहिचान गरेर त्यसको उपचार गरी निको पार्ने वा कम्तीमा गम्भीर अवस्थातिर बढ्नबाट रोकथाम गर्ने, जस्तै उच्च रक्तचाप वा मधुमेहको समयमै उपचार थालेर मिर्गौलाको समस्या हुनबाट बचाउने आदि कदम हुन् ।

जनस्वास्थ्यको हिसाबले पहिलो र दोस्रो निरोधात्मक कदम नै निरोधात्मक सेवा हुन् । डायलाइसिस नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका बिरामीलाई चाहिने डायलाइसिस सेवा (जसको अनुमानित खर्च प्रतिमहिना हजारौं रुपैयाँ होला) वा हेपटाइटिस सीको उपचार (जसको खाने चक्कीकै मात्र प्रतिव्यक्ति ८०—९० हज्जार रुपैयाँ मूल्य हुन्छ) भनेका तेस्रो तहका कदम हुन्, जुन जनस्वास्थ्यको हिसाबले, देशलाई सामाजिक लाभ र अर्थतन्त्रलाई जनशक्तिको लाभका हिसाबले, पहिलो र दोस्रो तहका कदमको तुलनामा धेरै प्रभावहीन र कयौं गुणा खर्चिला हुन्छन् । माथि भनिएका कुनै ‘रकेट विज्ञान’ का कुरा होइनन् । गैरविशेषज्ञले पनि खुट्याउन सक्ने यी कुरा जनस्वास्थ्यशास्त्रको विषयगत पढाइमा पहिलो दिनको लेक्चरमा पढाइने विषय हुन् ।

जनस्वास्थ्यबेत्तामाझ प्रचलित उदाहरण दिएर भन्दा सरकारले डायलाइसिस निःशुल्क गराउनु भनेको त्रिशूली नदीमा बस खसिसकेपछि हेलिकप्टर र पनडुब्बीजस्ता साधन लगाएर खोलामा डुबेका मान्छेको खोजी र उद्धार गर्न खोजेजस्तो हो । लागूऔषधीको पहुँच कम गरेर वा दुव्र्यसनीले कम्तीमा सुई साटासाट गर्ने सम्भावना कम गरेर मानिसलाई हेपटाइटिस सी नै लाग्न नदिने वा मिर्गौला रोगको प्रारम्भिक अवस्थामै निदान गरेर डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्थामै जान नदिने भनेको कृष्णभीरमा गाडी नखसून् भनेर सडक चौडा वा उज्यालो बनाएर वा मापसे अनुगमन प्रभावकारी बनाएर गाडी खस्ने सम्भावना न्यून गरेजस्तो हो ।

गगन थापा मन्त्री हुनुअघि नै क्यान्सर, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन जस्ता रोग लागेकालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख दिने व्यवस्था रहेछ । उनले त्यसरी एक लाख बाँड्न सकिने रोगको सूचीमा अन्य केही रोगजस्तै पक्षाघात, कलेजो प्रत्यारोपण, आदि पनि चढाएका रहेछन् । यस्ता निर्णयले अहिले रोग लागेर एकदम गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेका मान्छेलाई मात्रै, तिनमा पनि अधिकांशलाई बढीमा केही महिना वा वर्ष मात्र, राहत हुन्छ, र लाभको तुलनामा लगानीको अनुपात एकदम बढी हुन्छ ।

यसमा नसोचिएको अर्को पाटो नेपालजस्तो स्वास्थ्यसेवा प्रदायनको गुणस्तर कमजोर रहेको देशमा अन्य देशमा प्रभावकारी भएका उपचार पनि कमै प्रभावकारी होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अधिकांश रोगका लागि नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा दिइने उपचारको प्रभावकारिताको बारेमा कुनै तथ्यांक नै उपलब्ध छैनन् । अल्जाइमर्स र पार्किन्सन् जस्ता रोगको त त्यसै पनि खासै आयु लम्ब्याउने उपचार नै छैनन् । अहिले पक्षाघात भएको बिरामीले भिटामिन चक्की वा त्यस्तै अनुपयोगी उपचारमा एक लाख खर्च गर्न सक्ने गरी सरकारले पैसा बाँडिरहेको अवस्था देखिन्छ । सरकारले निःशुल्क गराइदिएर डायलाइसिस सेवा दिने केन्द्र वा प्रत्यारोपण सेवा दिने केन्द्रले बिरामीलाई दिनुपर्ने सेवाको गुणस्तरका अपेक्षा वा मापदण्ड के के हुन्, त्यो नखुट्याई खाली पैसा मात्र ओइ‍र्‍याउँदा बिरामी र अंगदातालाई लाभको बदला स्वास्थ्यगत हानी वा अपूरणीय आर्थिक र मनोसामाजिक भार मात्र हुने सम्भावना बढी हुन्छ, र त्यसो भएमा दोषको अंशियार सरकार पनि हुनेछ ।

निश्चित रोगका बिरामीलाई मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णयको सबैभन्दा टड्कारो असंगति भनेको वितरणात्मक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उपेक्षा हो । हेपटाइटिस सीको निदान र उपचार वा मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्ता अत्याधुनिक केही सेवालाई मात्र निःशुल्क गराउनु भनेको काठमाडौं उपत्यका वा एकदुई ठूला सहरमा लामो समयसम्म, सके सधैंभरिलाई, बस्न सक्ने र नेपालका आम जनताले धान्न नसक्ने एकदम महँगो चिकित्सकीय रेखदेखको लागि खर्च जुटाउन सक्ने एकदमै सीमित जनसंख्यालाई मात्र सरकारका यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित गराउनु हो ।

सरकारका योजनाकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमित बजेटलाई अहिले जसरी भन्दा बढी प्रभावोत्पादक रूपले कहाँ, कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने परख गर्ने क्षमता र कल्पनाशीलता छ कि छैन ?

सहरी क्षेत्रकै नागरिकमध्ये पनि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा उपभोग गर्न तिनले मात्र सक्छन्, जसको डायलाइसिस नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा, अर्थात् आफूलाई र परिवारलाई पाल्न जागिर खान वा श्रम गर्न अशक्त हुँदा, पनि सधैं काठमाडौंमा बसोबास गर्न, डायलाइसिस केन्द्रमा हप्तामा तीन दिन धाउन र मिर्गौला रोगीले निरन्तर प्रयोग गरिरहनुपर्ने महँगा औषधी र चिकित्सकीय खर्च पुर्‍याउन सक्ने हैसियत हुन्छ । दलका नेता वा सरकारका कर्मचारी उत्पत्तिले, नभए व्यवहारले, काठमाडौंवासी र सम्भ्रान्त पनि होलान् ।

तर सरकार त सम्पूर्ण देशको हो । सरकारले समग्र देशबाट, धनी-गरिब सबैबाट, उठाएको कर र अन्य आम्दानीबाटै यस्ता सहरमुखी कार्यक्रमलाई बजेट आउने हो । अनगिन्ती ससाना नानीहरूले पोखरीमा जमेको फोहर पानी खानुपर्ने, झाडापखालाले बर्सेनी हज्जारौंको ज्यान जाने, छात्रालाई छुट्टै शौचालय नहुँदा महिनावारीको बेला असंख्य छात्राहरूले स्कुल जान नपाउने देशमा के सरकारले देशका विपन्न क्षेत्र र गरिब जनताका सबै जनस्वास्थ्यगत र चिकित्सकीय सेवाका आवश्यकता पूरा गरिसकेको छ । यसरी सीमित समूहका तजबिजी आकांक्षा पूरा गर्न स्वास्थ्यक्षेत्रको सीमित बजेट उडाउन नैतिक रूपले तयार छ ?
हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य प्रदायन प्रणालीले कल्पना गरेको आम नागरिकको स्वास्थ्य मार्गचित्र उनीहरूका नीति र प्राथमिकताको सापेक्षमा कस्तो देखिन्छ भन्ने विचार गरौं । पहिले काठमाडौंमै बस्ने एक नागरिकको बारेमा सोचौं । उसले कतैबाट पनि द्रुत रूपमा बदलिइरहेका जीवनशैली र खानपिन-व्यवहारले स्वास्थ्यमा ल्याएका चुनौती, शारीरिक श्रमको आवश्यकता, ताजा र स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराको बारेमा जानकारी र कसरी स्वस्थ रहने भन्ने चेतना खासै पाएको हुँदैन ।

सरकारका नीति र प्रयत्नहरू आम जनताको स्वास्थ्यवर्धन गर्न सार्वजनिक पार्क आदि बढाउने, प्रदूषण घटाउने, ताजा र पौष्टिक खानेकुरा सुलभ बनाउने, आदि जिम्मेवारीप्रति पूरै उदासीन जस्तै छन् । आम जनतालाई सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य-अनुगमन, परामर्श र उपचारात्मक सेवा दिने सामुदायिक र राष्ट्रिय संयन्त्रको विकास पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । यसरी हरेक तहमा आफ्ना जिम्मेवारीबाट चुक्दै आएको र पहिलो र दोस्रो तहका निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा उसको लागि दुई-चार सय पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले त्यो सहरिया नेपालीलाई के भन्छ भने तिमी मिर्गौला बिग्रिएर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बेलासम्म पर्ख, त्यसपछि हामी डायलाइसिस निःशुल्क गराइदिन्छौं । अझै मिर्गौलाको प्रत्यारोपण नै गर्न खर्च दिन्छौं ।

डायलाइसिस सँगसँगै गर्नुपर्ने, वा मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि हुने जटिल र लामो उपचार व्यावहारिक र आर्थिक रूपले तिमीले धान्न नसकौला, त्यसतिर हामीलाई चासो छैन । फेरि, पैसा फ्याँक्ने काम मात्र हामी गर्नेछौं, डायलाइसिस सेवाको गुणस्तर, मिर्गौलाको प्रत्यारोपण र तत्पश्चात्‌ाका दीर्घकालीन उपचारको गुणस्तर कस्तो हुनेछ, त्यो पनि सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुने छैन । बुढेसकालमा मिर्गौला बिग्रिनुभन्दा धेरै अघि नै सरकारले (डायलाइसिस भन्दा) प्रतिव्यक्ति धेरै कम खर्च गरेर निरोध गर्न सक्ने हेपटाइटिस ए वा हेपटाइटिस ई, हैजा, टाइफाइड, आदि लागेर युवावस्थामै तिमी परमधाम होलाऊ, तर त्यो रोक्नका लागि हामी खासै केही गर्ने छैनौं । अर्थात् सरकारले तोकेका बाहेक अरू कुनै रोग लागे त्यसप्रति हाम्रो जिम्मेवारीबोध छैन ।

अर्कोतिर, ग्रामीण भेकमा बस्ने नेपालीलाई दिइएको सरकारी स्वास्थ्यसेवाको मार्गचित्र एकदम सरल छ – भगवान भरोसा ! यहाँ मिर्गौला रोगी वा हेपटाइटिस सीका बिरामीलाई सरकारले केही सहुलियत दिनै हुन्न भन्न खोजिएको होइन । सक्दा त सहुलियत सबैलाई दिनुपर्ने हो, तर गरिब देशको सीमित बजेट कस्ता प्राथमिकतामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निरूपण नगरी खालि बजेट खर्च गरेको देखाउने र देशभरिका जनताले तिरेको करबाट थोरै मान्छेलाई आर्थिक ‘राहत’ दिने हिसाबले मात्र खर्च गर्दा अदृश्य रूपमा असंख्य अरू नागरिकालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । एक नागरिक अधिकारकर्मीले भनेको यहाँ विचारणीय छ – राज्यनीतिमा ‘गरिबी’ को विपरीतार्थक शब्द ‘सम्पत्ति’ होइन, ‘न्याय’ हो ।

अहिले घोषणा गरेजसरी सरकारले निश्चित रोगका पीडितलाई निःशुल्क उपचार दिनु अन्यायपूर्ण छ, तर जिम्मेवार र कल्पनाशील सरकारले उनीहरूको लागि गर्नसक्ने काम थुप्रै छन् । उदाहरणको लागि, रोगीको व्यक्तिगत सम्पत्ति र आर्थिक क्षमताको अनुपातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, डायलाइसिस जस्ता महँगा उपचारको पूरै भार सरकारलाई बहन नगराई गगन थापा जस्ता क्षमतावान् कहलिएका नेताले सरकारको आंशिक लगानी हुने गरी निजी परोपकारी संस्था वा धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई अभिप्रेरित गरेर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई आर्थिक सहायता गराउने कोष स्थापना गराउन कोसिस गर्न सक्छन् ।

महत्ववपूर्ण दुई प्रश्न छन्-सरकारका योजनाकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमित बजेटलाई अहिले जसरी भन्दा बढी प्रभावोत्पादक रूपले कहाँ, कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने परख गर्ने क्षमता र कल्पनाशीलता छ कि छैन ? अनि हाम्रा प्रबुद्ध पत्रकार र समीक्षकहरूसँग राम्रा नेताका पनि राम्रा र कम राम्रा कामको मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई आफ्ना नीतिलाई सही दिशा र उद्देश्यतिर अभिमुख गराउने सल्लाह दिन सक्ने क्षमता छ कि छैन ?
—सुवेदी अमेरिकामा कार्यरत चिकित्सक हुन् ।

Comment here

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

  • one
  • one
  • one
  • one
  • one