advertiesment

निर्वाचनले आर्थिक वृद्धिदर उत्साहप्रद

The-World-Bank-downgraded-the-outlook-for-economic-decline-in-Ukraine1-59165df5e79249.62556482

काठमाडौं : चुनावले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ । चुनावको बेला आर्थिक चहलपहल बढ्नुका साथै खाद्यान्न, पट्रोलियम पदार्थ, पर्चा, तुल, ब्यानर, सूचना तथा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा हुने खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको हो । यसअघिका चुनावी वर्षको इतिहासलाई केलाउँदा पनि देशमा आर्थिक वृद्धिको ग्राफ माथि उक्लिएको पाइन्छ ।

यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशत मात्रै थियो । शुन्यको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा टेकेर नेपालले करिब सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिए पनि विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव पाँच प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २३ वर्षपछिकै उच्च रहने अनुमान गरेको हो । २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । चुनावबाहेकका वर्षलाई हेर्ने हो भने ०.१६ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धिदर भएको पाइन्छ ।

यस वर्ष निर्वाचन नै नभए पनि लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, उपयुक्त मनसुनका कारण आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण आर्थिक वर्षको सुरुमा गरिएको थियो । चुनावी प्रभाव अर्थात् निर्वाचन खर्चले आर्थिक वृद्धिदर २३ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा बजारमा जुनसुकै स्रोतबाट रकमको परिचालन भएर हुने आर्थिक क्रियाकलापले समग्र अर्थ प्रणालीमा प्रभाव पार्ने अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउनुहुन्छ । ‘यो समयमा रकमको प्रवाह अन्य समयमाभन्दा अत्यधिक हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रदेखि गाउँसम्म नगद कारोबार बढ्ने र त्यसले उपभोग्य वस्तुदेखि विविध क्षेत्रमा हुने कारोबारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ ।’ यसरी बढ्ने अर्थतन्त्र दिगो नभए पनि निर्वाचनको समयमा हुने नगद प्रवाहले देशको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गराउन सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस वर्षमात्र नभई यसअघि चुनाव भएका वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा चुनावी क्रियाकलापले देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा, प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदा, ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । त्यसपछि २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो ।

२०५४ सालमा भएको पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको दुई वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि ६.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो ।

२०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन कार्यक्रमले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु‍र्‍याउँछ । त्यसपछिका अन्य वर्षमा देशमा भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासयी बन्दै गयो र विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुग्यो ।

माओवादी द्वन्द्वले कमजोर बनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकैपटक २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा आएर आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुग्यो । त्यसपछि पुनःखस्केको वृद्धिदर २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि ५.७२ प्रतिशतमा उक्लियो । पछिल्ला वर्षमा भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई नियाल्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा निर्वाचन भएका वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढी पाइन्छ ।

चुनावी क्रियाकलापमा हुने खर्चले वृद्धिदरमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चुनावपछि हुने स्थायी सरकारले विकास खर्च बढाउन सके अहिले अनुमान गरिएकोभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर सजिलै हासिल हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।

तर, अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा.युवराज खतिवडा भने चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर माथि उक्लनु भनेको कागताली परेको बताउनुहुन्छ । ‘जेठ र असारमा भएको चुनावले उच्च आर्थिक दर वृद्धि हासिल गर्न महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्न नसके पनि त्यसपछिको पछिल्लो वर्षमा भने यसको प्रभाव देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनावले तरलता प्रभाव गर्छ, वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । जसका कारण उत्पादनमा वृद्धि हुन गई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन्छ ।’

निर्वाचन भन्नेबित्तिकै यसले देशभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तरंग पैदा गर्ने काम गर्छ । केन्द्रदेखि गाउँ टोल हुँदै राजनीतिक गतिविधिले बजारको कारोबारमासमेत वृद्धि गराउँछ । निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै अर्थतन्त्र सक्रिय हुन्छ । यस्तो बेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकमको कारोबारको भूमिका धेरै हुन्छ ।

यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक क्षेत्रको कारोबार बढ्न जान्छ र नगद प्रवाह सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ । बजारमा तरलता प्रवाह धेरै हुने हुँदा त्यसले अस्थायी रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यसका लागि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च अर्बौं हुन्छ । चुनावले उपभोगमुखी अर्थतन्त्र बढाउँछ भन्ने मान्यता छ । निर्वाचनका लागि सरकारले अर्बौंको बजेट परिचालन गरेको छ । यो रकम छोटो अवधिमै खर्च हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन्छ । निर्वाचनकै समयमा दातृ निकाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिमा गर्ने खर्चले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

Comment here

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

  • one
  • one
  • one
  • one
  • one