advertiesment

सवारीचालक अनुमतिपत्रमा अञ्चलको नाम कहिलेसम्म ?

vehicle-bus-1029-1-5a558e1122a620.21502783

काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ मा अञ्चलको नाम कटौती भइसकेको छ। तर, २५ लाखभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा अझै केही समय अञ्चलकै नाम रहने भएको छ। संविधानमा संघीय संरचनाअनुसार लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ। तर, प्रदेश राज्यको अवधारण सुरु भए पनि तत्कालनै लाइसेन्स प्रदेशको नाममा जारी हुन सक्ने अवस्था छैन।

संविधानले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशअनुसार जारी हुने उल्लेख गरिए पनि ऐन संशोधन प्रक्रियाले खासै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा लाइसेन्स प्रदेशको नाममा जारी हुन नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन्।

विभागले प्रदेशअनुसार लाइसेन्स वितरणका लागि सवारी ऐन २०४९ संशोधनपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। ऐन संशोधनको मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ। तर, मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल सुरु भइनसकेको उनले बताए। संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विभागले त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य थालेको थिएन।

संविधानमा संघीय संरचनाअनुसार लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ।

तत्कालै प्रदेशअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लाइसेन्स वितरण कार्य नै बन्द गनुपर्ने उनको भनाइ छ। लाइसेन्स वितरण बन्द गर्दा सेवाग्राही मर्कामापर्ने भट्टराई बताउँछन्।

आफू महानिर्देशक भएर आएलगतै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायमन्त्री मन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग यस विषयमा छलफल गरे पनि तत्काल बन्द नगर्ने निर्देशन भएको थियो। एक महिनापछि सम्भवतः संघीय राज्य कार्यान्यवन आउने निश्चित जस्तै भए पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशको नामअनुसार जारी गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ। यसका कारण नयाँ जारी भएका लाइसेन्सका पनि अञ्चलकै नाम रहने उनको भनाइ छ।

विभागले अहिले लाइसेन्स प्रदेशकै नामअनुसार वितरण गर्न आवश्यक ऐन संशोधन प्रत्रिया अगाडि बढाएको छ। तर, ऐन संशोधन हुन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। विभागले लाइसेन्स वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सबैभन्दा पहिले देशभरका अञ्चल यातायात कार्यालयबाट जारी भएको लाइसेन्सलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याइ तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी संकलन भएको लाइसेन्सको विवरण पनि एकै पटकमा प्रदेशको नाम बनाउन आर्थिकदेखि प्राविधिक रूपमा सहज नहुने उनको भनाइ छ। प्रदेशका नाममा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दै जाने र नवीकरण गर्ने समयमा प्रदेश थप्दै जानुपर्ने अवस्था आउने भट्टराई बताउँछन्। त्यसका लागि पनि ऐन संशोधन बिना सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

अहिले विभागले १४ अञ्चल कार्यालयकै नामबाट विभिन्न यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ। एउटै प्रदेशमा पाँच वटासम्म कार्यालयका रहेको अवस्थामा कुन कार्यालयलाई कस्तो अधिकार दिने भने विषयका समेत छलफल सुरु नभएको उनको भनाइ छ। जनताले प्रदेश राज्यअनुसारकै लाइसेन्स माग गरेको अवस्थामा लाइसेन्स वितरण कार्य तत्कालनै बन्द गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

सवारी दर्तामा अन्योल

लाइसेन्स वितरणमा जस्तै सवारी दर्तामा पनि अन्योल सिर्जना भएको छ। विभागले अहिले प्रदेश नम्बर ३ मा प्रदेश नम्बरअनुसारको प्लेट जडान थाले पनि नयाँ सवारी दर्ता अञ्चलकै नाममा गरिरहेको छ। यसका कारण सरकारलाई दोहोरो मारपर्ने विभागका महानिर्देशक भट्टराई स्वीकार गर्छ। सवारी दर्ता प्रदेशअनुसार बनाउन पनि ऐन संशोधन बिना सम्भव छैन। ऐन संशोधनका लागि मस्यौता तयार हुँदै गरेको उनको भनाइ छ। ऐन संशोधनसँगै देशभर सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनको विवरण संकलन अत्यावश्यक छ। तर, सवारी तथ्यांक संकलन सहज भने छैन।

प्रदेश राज्य कार्यान्यवनमा आएपछि १४ अञ्चलको नाममा रहेको कोड अनुसारको सवारी दर्ता पनि प्रदेशको नाममा लैजानपर्ने हुँदा प्रदेशअनुसारको सवारी दर्ता तत्काल नै लागू गर्ने हो भने सवारी दर्ता र लाइसेन्स वितरण बन्द गर्नुपर्ने भट्टराईको धारण छ। संघीया राज्यको अवधारणअनुसार गएको अवस्थाका ऐनलाई समय सापेक्षिक बनाउँदै अन्तर प्रदेशबीचको काममा समन्य गर्ने काम विभागको हुन्छ। विभागले सवारीसाधन कर, सडक सम्भार तथा मर्मत शुल्क र सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजत बापत लाग्ने रकम संकलन गर्दै आएको छ।

Comment here

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

  • one
  • one
  • one
  • one
  • one