advertiesment

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन ट्रेड युनियन तगारो

local_level-596d54f4d1aa63.47848135

काठमाडौं : केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानिय तहमा समायोजनका लागि बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ ट्रेड युनियनको माग बमोजिम संशोधन हुने देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि यो विधेयक तयार गरेको हो । तर विधेयक निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका साथै मागहरू पनि सम्बोधन नभएको भन्दै निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध गरिरहेको छ ।

संसद्मा पेश भइसकेको यो विधेयकप्रति ट्रेड युनियन शक्ति केन्द्रहरु धाएरै संशोधनका ५२ वुदाँ दर्ता गराउन सफल भएका हुन् । त्यसलाई टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ । ‘हाम्रा माग सही भएकाले सांसदहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोले माग सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौ ।’ उहाँले भन्नु भयो । तर ‘जनताको कुरा उठाउनु पर्ने थलोमा सांसद्हरूले कर्मचारीको हकहितको पक्षमा कडा लविङ्ग गर्नुले सांसद्लाई प्रभावित पारेको पुष्टि हुन्छ ।’पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले भन्नु भयो ।

विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेष्णी वा सो सहर र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानिय तहमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । खटाएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था पनि छ । विधेयकमा उल्लेख भएको कर्मचारी समायोजनको आधार मध्य जेष्ठता र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई भन्दा बसोबास गरेको स्थानलाई आधार बनाउनु पर्ने माग उनीहरुले गरिरहेका छन् । केन्द्रमा काम गरिहेका कर्मचारीहरू परिवार र अन्य कुरा छाडेर स्थानिय तहमा जाँदा मनोवैज्ञानिक असर भन्र्दै यस्तो माग तेर्साएका हुन्।

त्यस्तै स्थानिय तहमा खटिने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।तर प्रशासन विद् भीमदेव भट्ट कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर स्थानिय तहमा खटाउँदा सेवाको गुणस्तर तथा प्रभाविकारिताका साथै संगठनको व्यवसायिकतामा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने तर्क गर्नु हुन्छ ।स्थानिय तहमा एक तह बढुवा भएर मात्रै जाने माग जायज नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह प्रवक्ता नन्द प्रसाद ज्ञवाली बताउनु हुन्छ । ‘एक तह बढुवा हुने हो भने केन्द्रका अधिकाँश कर्मचारी स्थानिय तहमा जान हानथाप हुन्छ ।’ उहाँले भन्नु भयो ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पनि जनताको सेवा गर्ने भनेर सपथ खाएका कर्मचारी खटाएका स्थानमा जाँदा थप सेवा र बढुवा खोज्नु लाजमर्दाे विषय भएको बताउनु हुन्छ । सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने र खटाएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बखास्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । खटाएका स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तीसम्मको कारर्वाही निजामति सेवा ऐनमा पनि छ । त्यसैले अहिले विधेयकमा रहेको सोही प्रावधानको विरोध गर्नु उचित देखिन्न ।

‘खटाएका ठाउँमा पुगेर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नु पर्नेमा कर्मचारी बाधक बन्नु कुनै हिसावले पनि उचित छैन ।’ खनालले भन्नुभयो ।तर स्थानिय तहमा नजाने कर्मचारीलाई स्वतः जागिरबाटै हटाउने व्यवस्था उचित नभएको ढकालको भनाइ छ । ‘घर परिवार विगारेर राष्ट्र सेवा गर्न सकिन्न ।
कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन जटिल बन्दै ।ट्रेड युनियनले शक्ति केन्द्र धाएरै संशोधन दर्ता गराउन सफल भए । एक तह बढुवा गरे मात्रै स्थानिय तहमा जाने अडान थपिने सुविधा पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेखटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने । खटाउने कर्मचारी बसोबास भएको स्थानलाई नै आधार बनाउनु पर्ने ।

थप सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर विना कोही पनि कर्मचारी स्थानिय तहमा जान सक्दैन, त्यो सरकारले बुझन जरुरी छ ।’ ढकालले भन्नु भयो । तर टे«ड युनियनका यी सबै माग सम्बोधन हुने अवस्था भने देखिन्न । कर्मचारी समायोजनमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेर विधेयक निर्माण गरिएको सामान्य प्रशासनको दावी छ ।तर आफैले तयार पारेको विधेयकका केही बुँदामा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । निजामति किताब खानाको आँकडा अनुसार अहिले ८७ हजार कर्मचारी कार्यरत् छन् । हरेक बर्ष ३ हजारले अवकास लिने गरेका छन् । तर एक बर्षसम्म पदपूर्ति नगर्ने विद्येयकमा रहेको प्रावधानले सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह प्रवक्ता ज्ञवाली पनि समायोजन विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयन भए पश्चात् एक बर्ष भित्र सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुल्ला तथा बढुवाद्धारा पदपूर्ति नगरिने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा जटिलता थपिने बताउनु हुन्छ । त्यस्तै स्थानिय तहमा रहने कर्मचारीले संघ र प्रदेशमा बढुवाको लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने लगायतका वृत्ति विकासलाई उक्त विधेयकले समेटेको छैन । ‘विधेयक अपुरो चाहिँ छ ।’ सहप्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नु भयो । अहिले देशभर रहेका मध्य २६ प्रतिशत कर्मचारी राजधानी काठमाडौंमा छन्।

केन्द्रमा कति मन्त्रालय र विभाग रहने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका भित्रका कर्मचारीहरु स्थानिय तहमा जान आनकानी गरिहेका छन् । सुविधा माग गर्नु तथा आफ्नो अनुकूलमा विधेयक संशोधन गरी पास गराउन दवाव दिनु कर्मचारी क्षेत्रको व्यवसायिकतामा गम्भीर प्रश्न तेर्सिने प्रशासन विद् प्रा. डा. भीमदेव भट्ट बताउनु हुन्छ । व्यवस्थापन अझ चुनौतिपहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ६१७ वटा स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि साथ गाउँ पुग्नुपर्ने कर्मचारीहरू सेवा सुविधा आदिको विभिन्न माग गदै खटाएको ठाउँमा नजादाँ सेवा प्रवाह प्रभावित बनिरहेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानिय तहमा निरन्तर सेवा प्रवाह गराउन सरकारले ७४४ स्थानिय तहमा प्रशासनिक सङगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी गरेको थियो । ०७४ असार ५ मा राजपत्रमा प्रकासित भई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपनि व्यवहारिक हिसाबमा भने अझ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अहिलेसम्म जम्मा ४ हजार कर्मचारी स्थानिय तहमा खटिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिनु भयो । स्थानिय तहको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी जेष्ठताको आधारमा दिनु पर्ने ट्रेड युनियनको माग छ । तर त्यो स्थानिय तहमा नजान बहाना बाजी मात्रै भएको सचिव थपलियाले बताउनु भयो ।

खरिदार, सुब्बा र अधिकृत स्तरका धेरै जसो कर्मचारी भने थप सुविधा सहित स्थानिय तहमा जाने मनसायमै देखिन्छन् । तर त्यसरी थप सेवा सुविधा दिन नहुने प्रशासन विद्को तर्क छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने कर्मचारी बढुवा र थप सुविधा खोज्नु सरकारलाई असहयोग गर्नु हो । बढुवाका साथै थप सुविधा माग्नु कुनै हालतले सुहाउँदो कुरा होइन । त्यस्ता कर्मचारीलाई ऐन अनुसार कारर्वाही गर्नु पर्छ ।’ पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउनु हुन्छ ।

सो आदेशमा स्थानिय तहका महानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरुमा प्रशासनिक साथै खानेपानी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, बन तथा प्राविधिक तर्फ इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियर रहने व्यवस्था छ । स्थानिय तहमा जेष्ठताको आधारभन्दा प्रशासनिक तहको उच्च व्यक्तिले नै नेतृत्व समाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो व्यवस्थाले जेष्ठ कमचारीहरु तल्लो तहमा बसेर काम गर्न नसक्ने हुँदा स्थानिय तहमा खटिन गाह्रो परिरहेको ढकालको तर्क छ ।

सो गठन आदेशमा स्थानिय तहको नियमित कार्य सञ्चालनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको स्थानिय विकास अधिकारी र स्थानिय तहको कार्यकारी अधिकृत संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत् तोकिने भनिएको छ । त्यस्तै जिल्लाभित्रका अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरु जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले खटाउने अधिकार दिएको छ । सो बाहेक विभिन्न सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत् स्थानिय तहमा खटाउने छ ।जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था छ ।

तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानिय तहमा खटिने कर्मचारीहरु विभिन्न सर्त राख्दै आएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल चाहिँ गठन आदेशमा पनि न्यायोचित रुपमा खटनपटनको व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीहरु स्थानिय तहमा जान नचाहेको बताउनु हुन्छ । तर, राजनीतिक संरक्षणको आडमा स्थानिय तहमा अवसर नभएको भन्दै काठमाडौंमा मात्रै बस्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या बन्ने प्रशासनविद् भट्टको भनाइ छ।

Comment here

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

  • one
  • one
  • one
  • one
  • one